मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में राजनीतिक तनाव और नागरिक अधिकारों को लेकर उठ रही आवाजों के बीच जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) ने पहले से हस्ताक्षरित समझौतों को लागू करने की मांग दोहराई है। समिति ने क्षेत्र में हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग का भी समर्थन किया है।
JKJAAC का कहना है कि सरकार और समिति के बीच हुए समझौतों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें तय समयसीमा के भीतर जमीन पर लागू किया जाना चाहिए। समिति ने विशेष रूप से मुजफ्फराबाद समझौते का उल्लेख करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और समयबद्ध रोडमैप तैयार करने की मांग की है।
समिति की ओर से नागरिकों के खिलाफ कथित हिंसा, गिरफ्तारियों और अन्य घटनाओं की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। उसका कहना है कि मौतों, घायलों और हिरासत से जुड़े मामलों की सच्चाई सामने आनी चाहिए तथा यदि किसी की जिम्मेदारी सामने आती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
JKJAAC ने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू करने की भी अपील की है। समिति के अनुसार, संवाद के जरिए ही लोगों की मांगों, नागरिक अधिकारों और शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है।
गौरतलब है कि PoJK में बिजली, महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। ऐसे में समझौतों को लागू करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग ने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को फिर चर्चा में ला दिया है।
