देहरादून:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने राज्य में पूंजीगत निवेश (Capital Investment) और बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए ₹451.63 करोड़ की ‘विशेष सहायता ऋण’ (Special Assistance Loan) की पहली किस्त मंजूर की है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा उत्तराखंड के विकास में एक मजबूत सहयोगी की भूमिका निभाई है।
किन क्षेत्रों में खर्च होगी यह राशि?
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार से मिली इस बड़ी वित्तीय सहायता का उपयोग राज्य के कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए किया जाएगा। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में काम तेज होगा:
- सड़क और कनेक्टिविटी: सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों तक सड़कों का जाल मजबूत करना।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करना।
- पेयजल: ग्रामीण और शहरी इलाकों में साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- पर्यटन: राज्य की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देना।
“हमारी सरकार इस धनराशि का उपयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करेगी। इससे राज्य का समग्र और सतत विकास (Sustainable Development) सुनिश्चित होगा।”— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री (उत्तराखंड)
SASCI योजना के तहत मिली बड़ी राहत
यह वित्तीय मदद केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा ‘राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना’ (SASCI 2026-27) के तहत स्वीकृत की गई है।
केंद्र सरकार की इस योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- योजना का नामराज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI 2026-27)
- पहली किस्त की राशि₹451.63 करोड़ (ब्याज मुक्त विशेष सहायता ऋण)
- उपयोग की अंतिम तिथि31 मार्च, 2027 तक अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा
- पुरानी राशि का समायोजनसाल 2025-26 की ₹53.27 करोड़ की बिना खर्च हुई राशि को भी इसी बजट में समायोजित किया गया है।
आर्थिक विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
यह विशेष सहायता योजना राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है ताकि वे अपने यहाँ पुल, सड़कें, बिजली, और जन-कल्याण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर सकें। जानकारों का मानना है कि इस फंड के मिलने से उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मुख्य स्रोत: एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI)
