नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय मजबूती देने के लिए ₹1.09 लाख करोड़ (₹1,09,019 करोड़) की अतिरिक्त टैक्स डिवॉल्यूशन राशि जारी की है। इस कदम का उद्देश्य राज्यों की विकास योजनाओं, पूंजीगत खर्च और कल्याणकारी योजनाओं को गति देना है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह राशि राज्यों को मिलने वाली नियमित मासिक टैक्स हिस्सेदारी के अतिरिक्त जारी की गई है। यह अतिरिक्त किस्त राज्यों को बुनियादी ढांचा विकास, सरकारी परियोजनाओं और अन्य जरूरी खर्चों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी।
राज्यों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार का यह कदम राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अतिरिक्त धनराशि मिलने से राज्य सरकारें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों में निवेश बढ़ा सकेंगी।
कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिलेगी बढ़ावा
टैक्स डिवॉल्यूशन की अतिरिक्त राशि का मुख्य उद्देश्य राज्यों के पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को बढ़ावा देना है। इससे रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधियों में तेजी और स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
केंद्र-राज्य वित्तीय सहयोग को मजबूती
सरकार का मानना है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर वित्तीय समन्वय से देश की आर्थिक विकास दर को मजबूती मिलेगी। अतिरिक्त फंड जारी होने से राज्यों को अपनी विकास और जनकल्याण योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी।
मुख्य स्रोत: एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI)
