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पुलिस भर्ती की मांग को लेकर सड़कों पर युवा, कवर्धा में गृहमंत्री के घर के बाहर डटा आंदोलन

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कवर्धा/रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। 5,967 पदों पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में शेष रिक्त पदों को भरने और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कवर्धा में गृहमंत्री विजय शर्मा के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पद अब भी रिक्त हैं। उनका दावा है कि सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 5,967 पदों में से 4,367 पदों पर ही नियुक्तियां हुई हैं, जबकि करीब 1,940 पद अभी भी खाली हैं। अभ्यर्थी इन रिक्त पदों को भरने के लिए दूसरी चयन सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं।

एक अभ्यर्थी के कई जगह चयन का आरोप

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि एक ही उम्मीदवार का नाम कई जिलों की चयन सूची और वेटिंग लिस्ट में शामिल होने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए। उनका कहना है कि यदि ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली हुए पदों पर वेटिंग में शामिल पात्र उम्मीदवारों को मौका दिया जाए, तो कई युवाओं का पुलिस में भर्ती होने का सपना पूरा हो सकता है।

बारिश के बीच भी जारी रहा धरना

अपनी मांग को लेकर अलग-अलग जिलों से पहुंचे अभ्यर्थी बारिश के बावजूद धरनास्थल पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कोण्डागांव, जांजगीर-चांपा समेत कई जिलों से युवा कवर्धा पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों ने टेंट लगाकर धरना शुरू किया है और वहीं खाना बनाकर रात भी गुजार रहे हैं।

सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में अभ्यर्थी गृहमंत्री से भावुक अपील करते नजर आ रहे हैं। कई अभ्यर्थी हाथ जोड़कर और रोते हुए अपनी नियुक्ति की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियो ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं की बेचैनी को सामने ला दिया है।

‘सेकंड लिस्ट जारी होने तक आंदोलन रहेगा जारी’

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाए।

अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।

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